नई दिल्ली । पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने जातीय जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालां‎कि बिहार में भले ही पटना हाईकोर्ट के फैसले से जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया था। जानकारी के अनुसार नीतीश सरकार के हक में पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जाति आधारित जनगणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जब‎कि बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कैवियट अर्जी दाखिल कर रखी है। याचिका में पटना हाईकोर्ट के जातीय जनगणना वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में पटना हाईकोर्ट के सर्वे जारी करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार अखिलेश कुमार नामक एक याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब सुनवाई करेगी, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।