केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले एक साल भार में तमिलनाडु का रेलवे क्षेत्र विस्तार करने के लिए 6,080 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान मात्र 800 करोड़ मिलते थे, जिसे अब पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ा दिया गया है।

75 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "2014 से पहले, जब यूपीए सरकार थी, तब तमिलनाडु के लिए केवल 879 करोड़ आवंटित हुआ करते थे। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में रेलवे क्षेत्र के लिए 6,080 करोड़ रुपये दे रहे हैं। जो परियोजनाएं अतीत में लंबित थीं, उनकी बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। तमिलनाडु राज्य के 75 स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्तर पर पुनर्विकास किया जा रहा है।"

लंबित मामलों का हो रहा आकलन

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि होसुर जोलारपेट अंतर-रेल सेवा परियोजना की लंबे समय से लंबित मांग का आकलन किया जा रहा है और लागत दक्षता का मूल्यांकन करने के बाद जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक सुरंग के निर्माण की आवश्यकता है और इस परियोजना का मूल्य काफी ज्यादा था। हम एक कुशल समाधान खोजने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द ही परियोजना शुरू हो जाएगी। मैं समय के साथ हर 15 दिनों के बाद इसका पालन करूंगा। हम डीपीआर को पूरा करने और इसे मंजूरी के लिए ले जाने में सक्षम होंगे।"

मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल होगा विकसित

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि होसुर क्षेत्र के लिए एक मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "होसूर क्षेत्र के लिए एक मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा, ताकि उद्योगों को सही लॉजिस्टिक समाधान मिल सके और सभी के लिए रोजगार बढ़ सके।"

कई भाजपा नेता रहे मौजूद

माध्यम के जरिए बेंगलुरु गए। इस दौरान उनके साथ पूर्व सांसद नरसिम्हन और तमिलनाडु भाजपा पश्चिम जिला अध्यक्ष नागराज सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी नजर आए। रेल यात्री संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री के समक्ष याचिका प्रस्तुत की।