जयपुर । राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने जिला कलक्टर्स को विधानसभा के लम्बित्त प्रकरणों, अभियोजन स्वीकृति, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 17-ए के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों, पिंक लेटर, लम्बित डीपीसी एवं बजट घोषणाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला कलेक्टरों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक कर रहे थे।  प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग द्वारा जिला कलक्टर्स को कहा गया कि बजट घोषणाओं में कार्यालयों व अन्य विभागों को आवंटन की जाने वाली भूमियों का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किये जाए। 
उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग के हाई कोर्ट में कन्टेस्ट के जिन प्रकरणों के जवाब प्रस्तुत नहीं हुए हैं उनके शीघ्र जवाब प्रस्तुत किये जाएं। दिनेश कुमार ने कहा कि जिला कलक्टर्स स्तर पर अपील/नो-अपील के 65 प्रकरण लम्बित हैं। उनका शीघ्र निस्वारण करवाया जावे। उन्होंने नामान्तरकरण, भूमि रूपान्तरण एवं राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर इनके शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश प्रदान किये।प्रमुख शासन सचिव द्वारा कहा गया कि मुख्य राचिव कार्यालय से प्राप्त पिंक लेटर का निर्धारित समयावधि में जवाब देना आवश्यक है। समय पर जवाब नहीं देने के कारण वे टाईम आउट हो जाते हैं।