जयपुर । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बड़ी पहल की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जायेगा। प्रथम चरण में 5 हजार गांवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट मंत्री टोंक जिले के उपखंड मालपुरा की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्राम रिण्डलिया बुजुर्ग, कांटोली, सीतारामपुरा, सोडा, सोडा बावड़ी एवं जयसिंहपुरा में जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को 15 दिन में इनका समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का नियमानुसार समाधान संभव नहीं है, इसकी सूचना परिवादी को दी जाएं।जलदाय मंत्री ने कहा कि लोगों को शुद्ध व पर्याप्त पेयजल मिले, यह उनका दायित्व है, इसलिए पेयजल के साथ खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिले इसके लिए क्षेत्र के छोटे-बड़े बांधों को बीसलपुर बांध से भरने के लिए 4 हजार करोड़ रुपये के टेंडर लगा दिए है। 2 माह में टेंडर खुल जाएंगे। नवंबर में इसका शिलान्यास कार्यक्रम रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को पीने के पानी को लेकर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस विधानसभा में 2018 तक 25 हजार घर बनाए गये थे। केंद्र सरकार ने पुन: इस पोर्टल को खोला है। इसलिए अधिकाधिक लोग इस योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें। ग्राम स्तरीय अधिकारी पात्र लोगों को योजना की जानकारी देकर नाम जुड़वाएं, ताकि एक भी व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। उन्होंने यह भी आव्हान किया कि सक्षम लोग गरीब, असहाय तथा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से जोड़कर उनकी मदद करें।