शाह बोले- मणिपुर पर मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार, तकलीफ विपक्ष को है
नई दिल्ली । संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। दोपहर 2 बजे एक-एक मिनट की कार्यवाही के बाद लोकसभा 2.30 बजे और राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई और हंगामे के चलते मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोनों सदनों को 12 और 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था।
राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे आप सांसद संजय सिंह को बाकी मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह सभापति के आसन के पास जाकर बहस कर रहे थे। धनखड़ ने उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहा लेकिन संजय नहीं गए। संजय सिंह को सस्पेंड करने के बाद सभापति धनखड़ ने उनसे कहा कि आप सदन से बाहर चले जाइए, ताकि सदन की कार्यवाही जारी रखी जा सके। धनखड़ ने सरकार से संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यह प्रस्ताव लेकर आए, जो ध्वनि मत से पास हो गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की।
वहीं, मणिपुर मुद्दे पर संसद में चल रहे गतिरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि वो (विपक्ष) यह चर्चा क्यों नहीं होने देते। मेरा आग्रह है कि विपक्ष चर्चा होने दे, ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के सामने सच्चाई पहुंचे। मणिपुर मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम (केवल) मणिपुर ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर भी चर्चा चाहते हैं। राजस्थान के मंत्री कह रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। बलात्कार कर सकते हैं और मणिपुर पर चर्चा कराने की बात करते हैं। इन बेशर्मों को कौन समझाए।
राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन के बीच भी बहस हो गई। धनखड़ ने कहा कि आप सभापति को चुनौती दे रहे हो। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा तो धनखड़ ने राज्यसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया।
ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 राज्यसभा में पेश करेंगे। यह विधेयक पिछले साल लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।